Monday, September 24, 2012

सार्थक शनिवार ने कहा, एफडीआई डायन खाए जात है

                       पूरे देश में एफडीआई के प्रति दिख रहा रोष इस बार जनसंचार विभाग के सार्थक शनिवार में भी देखने को मिला | विरोध को प्रतीकात्मक रूप में काले रंग का ड्रेस कोड निर्धारित करके दर्ज किया गया |              कार्यक्रम की शुरुआत हुई क्विज़ से जिसका संचालन बीएएमसी के मनीष दुबे और नूह-अली-अफरीदी ने किया | इसके पश्चात 'इस हफ़्ते की किताब' में एमएएमसी की राखी सिन्हा ने कश्मीर में रह रहे लोगों के हालात पर बशरत पीर की पुस्तक 'कर्फ्यूड नाईट' की समीक्षा प्रस्तुत की |
                       सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जगह इस बार एक वाद-विवाद प्रतियोगिता की गई जिसका विषय था 'खुदरा क्षेत्र में एफडीआई देश के लिए वरदान है|' पक्ष व विपक्ष दोनों में ही प्रतिभागियों ने अपने विचार रखे | प्रतियोगिता वाकई देखने लायक रही | एफडीआई के कारण उपज रही बेरोज़गारी, महँगाई जैसी कई अन्य समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ | एक स्वर से अधिकतर लोग एफडीआई के विरोध में ही रहे | फिर भी प्रतियोगिता को संतुलित व द्विपक्षीय रखने के लिए कुछ प्रतिभागियों ने एफडीआई के समर्थन में सरकार का भी पक्ष रखकर इसकी ज़रूरतों से अवगत कराने का सराहनीय प्रयास किया | 
       प्रतियोगिता के विजेता रहे बीएएमसी-३ के गीत सोनी (प्रथम), बीएएमसी-१ के अभिषेक मिश्र (द्वितीय) और एमएएमसी-१ के प्रवीण झा (तृतीय) | निर्णायक भूमिका अदा की पल्लवी रंजन, चिरंजीवी थापा और अंकुर व्यास ने | 
       प्रतियोगिता के अंत में विभागाध्यक्ष श्री संजय द्विवेदी ने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन से विषय पर और अधिक प्रकाश डाला | श्रीमती राखी तिवारी, श्रीमती गरिमा पटेल, श्री संजीव गुप्ता और श्री सुरेंद्र पाल सहित अन्य शिक्षक भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे | कार्यक्रम का संचालन बीएएमसी-५ की प्रगति तिवारी व रूपाली सिंघल ने किया | अंत में प्रवीण झा ने विभागाध्यक्ष संजय द्विवेदी को एक मधुबनी चित्र भेंट किया और शिल्पा अग्रवाल ने एक हरियाणवी लोकगीत गा कर कार्यक्रम का समापन किया |


-मधुपुरुष सुमित रंजन 
























Saturday, September 22, 2012

Police and Media : A Dialogue

September 18th 2012, Makhanlal Chaturvedi Rashtiya Patrakarita evam Sanchar Vishwavidyalaya witnessed an important conversation between the officers of the police department and eminent mediapersons. The purpose of this dialogue was to resolve the negative approach towards each other and work in harmony for the betterment of the masses.


Inaugural Session
  · Chief  guest D.R.Kartikeyan, former chief, CBI and special guest Shri  Devpriya Awasthi  did the ceremonial duties of lighting the lamp and praying to goddess sarasvati which was follwed by a saraswati vandana.
  ·  Hon’ble Vice Chancellor being the host to occasion, introduced the topic to the delegates. He explained that Police and media are complimentary to each other and thus the dialogue would revolve around three issues-
-         What to communicate with the people
-         Who is the watchdog of the society
-         Public relation between police and media
  · Special guest Shri Devpriya Awasthi started to throw some light on the same.
Ø Linguistic newspapers generally depend on  the local news which
Occupy 1/3rd of the space.
Ø As police officials distort the information by holding some important aspects,  journalist also tries to intensify and glamourise the bit of information received and thus there is no cordial bonds between the two.
Ø Journalists have started framing news for a ‘target audience’ due to which society seems to be trapped with criminal instints.
Ø Media is selfish enough to wait for a big criminal story or else it presents the small level crime with highlights which questions it’s accountability.
Ø Mentioning an example of a crime magazine ‘Satyakatha’ he further elaborated that in today’s era there should be a ‘line of control’ for crime news.
Police has its own set boundaries hinders them to provide every development in the information.  
Ø Both the groups function with the help of local sources.

 OPEN SESSION : Some golden words recorded
The open session started with some grievances towards each other but eventually the session witnessed both the groups appreciating each other’s field and style but making a note of their problems with the other. Session was tactfully presided by Hon’ble Vibhuti Narayan Rai, Vice chancellor, Mahatma Gandhi Antarrashtriya Vishwavidyalaya, Wardha.

Shri Deepak Tiwari : Reporter, ‘The Week’
“Nothing here can be Black or White, Just or Unjust, let’s discuss the grey side of ours”.
Shri Deepak Tiwari volunteered the open session by a tint of sarcasm that only he can throw the stone who himself is not guilty of anything. He eventually accepted the fact that Police and Media are contrary to each other because media is no more bound to render social services. An officer has pleasures, emoluments and accommodations provided by the government still they “Adjust’ with the circumstances which is definitely not appreciable. Journalist on the other hand has to be true to the audiences and struggle for his earning.

Shri Rajesh Sirothia : Journalist, ‘Nai Duniya’
“Media has no constitutional duty to uproot the societal evils. It is a voluntary initiative.”
Rajesh ji eagerly questioned the authorities as to why only media is considered responsible for social work? We are also here to earn and police should also have a regulating authority for their behavior. He accepted that lack of communication skills has resulted in the distorted bonds and understanding between the two. He confessed that the TRP fight has somewhere led the electronic media to some level of carelessness but that too involves the improper dissemination of the information by the police authorities. On the other hand the print media is still the same old and wise member of the family.

Shri Brijesh Rajput : Reporter, ‘ABP News’
“Electronic media is a synonymn to spontaneity and immediacy.”
Our work is not only to inform but to inform as soon as possible, immediacy is our urge not demand said Brijesh Rajput. Moreover crime beat today is a mere puppet of the officials. It is limited to ‘briefing’. We need to understand the needs of media. They need to get updates from the officials else it may increase rumuors. Miscommunication, at times, leads to disasters and then whom to blame. Moreover Police should warn the media about the fakism instead of blaming it.

Shri S.K.Jha : Retd IG Police
“A code of conduct always help at the time of confusion.”
Appreciating the media field and its working class, Shri Jha simply demanded a rule book which helps all to decide what has to be done and what not. Also we should think about those who are our prime concern and act accordingly.

Shri Anvesh Mangalam : Former IG
“Instant feed, no doubt is a good practice  but Delayed news sometimes is the proper phenomenon.”
Shri Mangalam emphasized that instead of ‘what to tell’, it is easier to decide ‘what not to tell’. He criticized the irresponsible behavior of media during the 26/11 attacks and said it was wrong to show the NSG operations live to the viewers. Even more important is the “mannerisms’ that is ‘how to tell’. Media needs to work on its tactics, linguistic skills and mannerisms.
He also not favoured the hyper hurried behavior of the electronic media to broadcast a news. He disagreed to the spontaneity of an information collected through subordinates which generally is low in facts and incomplete.media needs to have patience he added. Another important factor is ‘who tells‘. A qualified officer will definitely have a structured news and will not talk loose. Defending the police group he told that we are bound to respect you right to expression but we are definitely not bound to agree to it. Many a times it is important to maintain the confidentiality of news and media should understand it.

Shri Arun Gurtoo : Retd. IPS
“Media is a self regulating body whereas we have a proper hierarchical authoritative chain. We are bound to certainities.”
Hailing the importance of both the groups Shri Gurtoo said that with time both the classes have witnessed wide changes in its working and thinking order. Both the groups are contributing equally in the making of  powerful masses in a democracy. Quoting examples from other countries he lais stress on the need of a written document which guides the police about when and how much information should be given to media. He acknowledged that media is playing a far more guiding role in making the masses aware and alert than the police and thus police needs to learn the tactics of dealing with media which would eventually bridge the void between masses and the police. Although police has power but it is bound with protocols. Moreover no senior officer can keep a check on his subordinates which relts in the ‘news leakage’.

Shri Lajpat Gulati : Secretary, PR dept.
 Good or bad, fair or fake, society breathes through media.
Shri Gulati brought a balance in the conversation by stating that media is the essence of the society and we have to stand by this fact and maintain cordial relations in order to progress and develop. We need to have a public relation officer in order to work in harmony. Disappointed by Madhya Pradesh’s ignorance he further told that the state government has only one representative from the media whereas government definitely need professionals.

Shri Narendra Prasad : Retd. IPS Officer
“Media should project the brighter side of the police department rather criticize it always.”
Media confirms its credibility and accountability in the society. It helps put bar on the corrupt and overpowered sytem. Denying the need of any police training to deal the mediapersons he said there should ba a representative of the media in the department who acts as the spokesperson the department and gives all the information.
Media should also acknowledge the effort police makes to maintain law and order in the society and cooperate.

Ramesh Sharma : Senior mediaperson
“Media constantly work in the pressure field of society, economy and politics which is applaudible.”
   Mr. Sharma explained that cinema occupies a major part of media and it is the one who is creating an illusionary world far away from the realistic roots. So it is not fair to condemn the whole of media because of it. Near future poses a threat on the responsibility of the police officials. They have to be more patient with the criminals and the media both.

Shri Shivanurag Pateria : Senior Journalist
“Ego, pride and esteem generally hampers the image.”
Giving a brief note, Patheria ji laid stress on the need of such dialogues at the lower level. He requested the police to put aside its ego and pride and use its power wisely for the society’s benefit.
Obsessiveness with one’s power generally sets the contemporaries at sel egos and everything is concentrated and the subject seems lost.

Vibhuti Narain Rai : Vice Chancellor, Mahatma Gandhi Antarrashtriya Vishwavidyalaya
“Every one should be humble enough to accept their mistakes and vow to work together.”
Shri Rai summed up the session that dialogue should not become a bunch of allegations and grievances. We should stick to the pledge of portraying our grey shades and talk about each other’s mistakes, accept them an learn from them instead of starting a blame game and reaching to no solution.

CONCLUDING SESSION : suggestions and pledges
Presided by Shri Arun Gurtoo, the final session of the dialogue witnessed a heated argument over media representation in the police and  media sensitivity over crime issues. In the flow of allegations there came out some serious suggestive meathods on the pleading of Shri Gurtoo. Session started with a presentation by the Chief Guest Shri D.R.Kartikeyan who suggested some short simple methodologies to work in harmony.

Shri D.R.KATIKEYAN : Former CBI chief
“Police should work without any Political interference.”        
Hon’ble Chief guest told that there should be transparency in the working system of the officials. Junior officers shoul undergo a training programme to deal with the media and get proper communication skills. The main void between both the groups is due to the political interferences which should not be entertained at any cost.

Shri Ram Bhuwan Singh Kushwaha : Senior Correspondent
“Major problem with the police is lack of resources.”
Being straightforward Shri Kushwaha simply attributed the low level technology in the country for the insuffient behavior of the police.he emphasized that police has so much of workload that it does not get time to bond with the media and cooperate.
                                       
Shri Manish Srivastava : PTI Correspondent
“Despite Financial security and social status , police comes to a compromising level with  immoral sources.”
Complaining about the immoral and unethical behavior of police Manish ji simply put forward his anger towards the improper mechanism of police in cases of highly influential people. He also expresses his anger towards intolerance of press difficulties and compulsions. We need to have a solution regarding such problems.

Shri Manoj Sharma : IBN7
“It is rightful duty of the police to protect the society, media chooses to do the same.”
Police wants to be projected in a good and decent way but does not want to work for the same. People are still terrorized by the subordinates in rural india. We shoulder the responsibility to make them feel free from the throngs of this terror.
It is true that there should be a positive image of the officials but they should also try to get rid of the negativity.

Shri Rajesh Sirothia : Journalist, ‘Nai Duniya’
“National,  Institutional and then Personal interest should be everyone’s priority list.”
Addressing to the student reporters present in the conference Shri
Sirothia said that they should also gain something from this dialogue.
He suggested that Mobile Culture has generally weakened the bonds and both the groups should initiate a one to one dialogie more often.

Shri G.K.Sinha : Former DGP
“Highlighting the Optimistic part of the society is the urgency.”
Shri sinha believes that electronic  media generally portrays the negative part of the news. It seems hopeless when only political drama and entertainment is highlighted and the major concerning issues like naxalism and terrorism lag behind or are shadowed by the political games. Media should project the brighter side of society, this helps to radiate a zeal and enthusiasm amongst masses rather than depressing them and giving ways to perform crime.

Shri Raghvendra Singh : Publication Officer, MCU
“Police and media both face credibility crisis.”
Shri singh emphasized that it would be better to resolve issues and pay attention towards self improvement rather alleging each other and dragging mistakes often.in today’s era media and police both are trying hard to establishing a trust with the masses hence its important that they cooperate and work in harmony.

Shri Subhash Chandra Tripathi : Former DGP
“Police has No Right to decide Media’s accountability.”
Media is responsible enough to decide their responsibility,mannerism and code of conduct. Police should realize that their nature of work is dissemination of news and police should coordinate in doing so. Moreover they can draw their limitations themselves police does not need to guide them or act as their custodians. Media should also realize that if police is holding back some information then it should have been in public interest.

Shri G.S. Mathur : Former DGP
“There should be a balanced communication chain between the two.”
Shri mathur simply suggested that both should have proper coordination, understanding and mutual trust which would help them lead and not create disturbance in the maintainance of law and order.

Shri G.P.Dubey : IPS Officer
“Police is a sevice rendering body whereas media is an open platform.”
Dubey ji advocated the issue of confidentiality and told that police is answerable to the authorities and the government and even the masses. Their reputation, work and name all is at stake whenever they break an information. It is their right to hold it back till it is not confirmed till tha last point. Media can simply apologise but police has its service at stake. He also questioned media about steps being taken to improve the official loopholes.

Shri Rajendra Mishra : Police officer
“Media should always act as an open platform for the officials.”
Working in the dept. Shri mishra appreciated that media has always been a great help. He proudly announced that in the technological era Madhya Pradesh has the least Cyber Crime almost negligible. He appealed to the forum that there should be a dialogue with the web and social media regarding the same.

Shri H.M. Joshi : Senior Journalist
“Media can never draw its boundary it should be compelled to limitations.”
Shri Joshi simply narrated some incidents and told that both should maintain cordial relationships and develop a trust and mutual confidence over each other. However media should be subjected to certain guidelines regarding dissemination of news.

Shri Girish Upadhyay : Senior Editor
“Mistakes are never Intentional, they are a result of improper channel.”
Shri joshi summed up the session saying that no one broadcasts wrong information intentionally. The main reason is no proper channeling of news. He accepted that police cannot provide information to everyone . he suggested there should be a closed  network of police and media and that website should contain all the latest updates from the officials. This would leesen the botheration and enhance smooth working of both the systems.

ADDRESS BY VC : Four point solution programme
·        Police and Media needs to be in regular conversation.
·        Positive image of Police should to be projected to create an  optimistic attitude amongst masses.
·        Every state should have a Professional Public Relation Officer at district level.
·        Media should be trained to the working and mannerisms of the officials and the latter should try to enhance their communication skills.

VOTE OF THANKS : Prof. P.SASIKALA
At the end Dr. P.Sasikala offered thanks to all the delegates who rescheduled their busy working style to benefit each other with their ideas and suggestions.

(Reporting- Prachi Karnawat, Rakhi Sinha, Trisha Gaur, Neeti Sudha, Madhupurush Sumit Ranjan
Photography- Shilpa Agrawal)

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पुलिस और मीडिया- एक संवाद

प्रथम सत्र – उदघाटन
-    अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के पश्चात एमएएमसी-३ की तृषा गौर द्वारा सरस्वती वंदना के साथ प्रथम सत्र आरंभ |
-    माननीय कुलपति द्वारा विषय का प्रवर्तन :- एक विशेष विषय पर एक विशिष्ट सभा को संबोधित करते हुए पुलिस एवं मीडिया के बीच संवाद व संबंध पर प्रकाश डालते हुए इन्हें एक दूसरे का पूरक बताया | तत्पश्चात विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय देते हुए निम्न तीन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया –
i). लोगों से संचार का विषय
ii). इसकी निगरानी कौन करे
iii). पुलिस एवं मीडिया का जनसंपर्क
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 मुख्य अतिथि श्री देवप्रिय अवस्थी ने विषय का प्रतिपादन करते हुए निम्न विषयों पर प्रकाश डाला:
*भाषाई अखबार स्थानीय ख़बरों पर निर्भर हैं जो अख़बारों का एक-तिहाई स्थान घेरती हैं |
*चूँकि पुलिस कुछ तथ्यों को छिपाकर , कुछ को उजागर करती है और पत्रकार भी अपने अनुसार उसे मसालेदार बनाते हैं इसीलिए अभी तक दोनों ही पक्षों में मित्रवत संबंध स्थापित नहीं हो पाए हैं |
*लक्षित दर्शक समूह को ध्यान में रखकर पत्रकार खबर बनाते हैं जिससे कई बार समाज आपराधिक गतिविधियों से ही घिरा नज़र आता है |
*मीडिया के अपने स्वार्थ हैं जिस कारण वो या तो बड़ा अपराध होने का इंतज़ार करती है या छोटी खबर को ही बड़ा बनाकर पेश कर देती है | इसी कारणवश मीडिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगने लगे हैं |
*पुलिस के लिए जांच के हर चरण की सिलसिलेवार जानकारी देना मुमकिन नहीं क्योंकि उनकी अपनी कुछ सीमाएँ होती हैं |
उदाहरणस्वरूप उन्होंने एक पूर्व पत्रिका ‘सत्यकथा’ का भी ज़िक्र किया जो पूर्णरूप से अपराध पर ही केंद्रित थी | लेकिन आज के समय में अपराध को कितना पढ़ा जाए यह तय करने की आवश्यकता है |
*अपने साथ-साथ मीडिया कई बड़े उद्योगों के विकास में भी सहायक बना है |
*स्थानीय स्रोतों की सहायता से कार्य करने की समानता दोनों ही पक्षों में एक जैसी है |

दूसरा सत्र-
अध्यक्ष : विभूति नारायण राय

श्री दीपक तिवारी (‘द वीक’ )-
यह कहते हुए की “पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप न किया हो या जो पापी न हो”, श्री दीपक जी ने अपने विचार व्यक्त किए | उन्होंने कहा कि पुलिस और समाज दोनों में ही एक विरोधाभास है क्योंकि पहले की तरह मीडिया आज केवल समाजसेवा ही नहीं बल्कि अपना और अपने परिवार का पेट पालने का एक जरिया भी है |

श्री राजेश सिरोठिया (पत्रकार, नई दुनिया)
राजेश जी का कहना है कि संवाद क्षमताओं में कमी के चलते दोनों ही पक्षों की आपसी समझ और रिश्तों में कमी आई है | इसके निवारण हेतु जनसंचार का प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है ताकि वे जन से अच्छी तरह घुल-मिल सकें | उन्होंने यह सवाल उठाया कि आखिर समाज को सुधारने की ज़िम्मेदारी अकेले मीडिया ही क्यों उठाए | पुलिस पर भी अंकुश लगाने की एक व्यवस्था होनी चाहिए | जहाँ प्रिंट मीडिया आज भी अपनी पहले जैसी विश्वसनीयता कायम रखने में सफल रहा है वहीँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीआरपी की दौड़ के चलते अधिक लापरवाह हो गया है | लेकिन इसके लिए पुलिस व्यवस्था भी सामान रूप से ज़िम्मेदार है क्योंकि जब पुलिस द्वारा पर्याप्त सूचना ही प्रदान न की जाए तो हड़बड़ी में गड़बड़ी होना स्वाभाविक ही है |

श्री ब्रजेश राजपूत (पत्रकार, एबीपी न्यूज़)
ब्रजेश जी के अनुसार आज मीडिया का माहौल बदल गया है | आज अपराध के नाम पर छपनेवाली खबर केवल पुलिस की ‘ब्रीफिंग’ भर बन के रह गई है | हमें मीडिया की ज़रूरतें पहचानने की समझ होनी चाहिए | चूँकि एलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर की ज़रूरत जल्द से जल्द होती है इसीलिए पुलिस को चाहिए कि वह उसे सही व पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराए ताकि रिपोर्टर जल्दबाज़ी में काल्पनिक खबरें छपने पर विवश न हो | वहीँ पुलिस को भी चाहिए कि यदि कहीं गलत खबर चल भी रही है तो वह मीडिया को कोसने के बजाय उसे आगाह करे | अलग अलग मीडिया में फ़र्क है, यह बात पुलिस को समझनी चाहिए |

श्री एस.के. झा (आई.जी. पुलिस, सेवानिवृत्त)
श्री एस.के.झा के अनुसार सबसे पहले यह जानना ज़रुरी है कि हम किसे ध्यान में रखकर कार्य कर रहे हैं | उनके अनुसार मीडिया को ‘क्या करना चाहिए’ और ‘क्या नहीं करना चाहिए’, यह तय करने के लिए कुछ ढाँचागत नियम तय किए जाने चाहिए | 

श्री अन्वेश मंगलम (पूर्व आईजी पुलिस)
श्री मंगलम कहते हैं कि ‘क्या दिखाएँ’ के बजाय ‘क्या न दिखाएँ’ यह तय करना अधिक सरल है | जैसे कि आतंकी हमलों के दौरान एन.एस.जी. द्वारा किया गया ऑपरेशन मीडिया द्वारा लाइव दिखाया जाना सर्वथा अनुचित था | इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि ‘शऊर’ कैसा हो, यानी कि कौन-सी खबर किस अंदाज़ में दिखाई जाए यह भी तय किया जाना चाहिए | इसके अपने दाँवपेंच, शिष्टाचार व भाषा-शैली है जिसे सीखने की ज़रूरत है |
इसके बाद बारी आती है यह तय करने की कि कौन-सी खबर कब दिखाई जाए | जल्दबाज़ी में अक्सर छोटे या निचले स्तर के कर्मचारी अधूरी या अधकचरी जानकारी दे देते हैं | ऐसे में सब्र रखकर यदि थोड़ा विलंब भी किया जाए तो कभी-कभी देर से दिखाई गई खबर भी अच्छी बन जाती है |
इसके अलावा कोई बात ‘किसने’ कही है, यह भी विशेष महत्व रखता है | एक वरिष्ठ अधिकारी से हल्की-फुल्की बात या अविश्वसनीय सूचना की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती |
पुलिस का पक्ष रखते हुए श्री मंगलम ने कहा कि पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करना बेशक पुलिस का कर्तव्य है, लेकिन वे उनकी अभिव्यक्ति से सहमत भी हों यह ज़रुरी नहीं है | कई बार ख़बरों की गोपनीयता को बनाए रखना भी आवश्यक होता है | चुटकी लेते हुए अन्वेश जी ने कहा कि ‘चूरन खाए एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात |’ इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि पुलिस से किस प्रकार से आपराधिक मामलों के संबंध में बात की जाय, इसकी समझ भी एक क्राइम रिपोर्टर को होना अति आवश्यक है | साथ ही साथ उसे संपूर्ण पुलिसिया तंत्र की भी मोटी-मोटी जानकारी होना ज़रुरी है |
इसी बीच श्री सिरोठिया ने उन्हें टोकते हुए कहा कि जब तक  पुलिस हर जानकारी को रोककर उसके पुष्ट होने का इंतज़ार करेगी तब तक शायद वह खबर अफवाह बनकर बहुत दूर तक फ़ैल चुकी होगी |

श्री अरुण गुर्टू (सेवानिवृत्त आईपीएस)-
श्री अरुण ने कहा कि पुलिस और मीडिया, दोनों के ही स्वरूप में समय के साथ परिवर्तन हुआ है और दोनों ही जनसमूह व लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण सहायक हैं | अन्य देशों का उदहारण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में भी यह नियम लिखित दस्तावेज़ों के रूप में हों कि पुलिस को कब और कितनी जानकारी मीडिया को देनी है | पुलिस मीडिया को कैसे संयमित करे इसका प्रशिक्षण दिए जाने की ज़रूरत है क्योंकि जनता और पुलिस के बीच की खाई मीडिया ही पाट सकती है | यह सर्वविदित है कि जनमानस को जागरूक करने में पुलिस से ज्यादा मीडिया की भूमिका रही है |
दोनों में अंतर बताते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ मीडिया को उसके आतंरिक आत्म-नियंत्रण द्वारा ही संयमित किया जा सकता है वहीँ पुलिस पर यह संयम बाह्य-तत्वों द्वारा किया जाता है | यही कारण है कि पुलिस के पास अधिकार होते हुए भी उसके हाथ एक व्यवस्था के तहत बँधे हुए हैं | पुलिस को विवश स्वीकार करते हुए श्री गुल्टू ने कहा कि वरिष्ठ होते हुए भी किसी अधिकारी द्वारा उससे नीचे के सभी कर्मचारियों को निगरानी में रखना संभव नहीं है जिस कारण कभी-कभी सूचनाओं के ‘लीक’ हो जाने का भी खतरा बना रहता है |

श्री लाजपत आहूजा (अपर-सचिव, जनसंपर्क विभाग)
संयमित बोलते हुए श्री लाजपत आहूजा ने कहा कि मीडिया अच्छी या बुरी, जैसी भी हो, पर आखिरकार हमें रहना तो इसी मीडिया के साथ ही है | इसलिए हर प्रकार से तालमेल बिठाते हुए दोनों ही पक्षों में एक आपसी विश्वास स्थापित होना चाहिए |
म.प्र. की दुर्दशा बताते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ की राज्य सरकार के पास मीडिया से केवल एक प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध है जबकि जनसंपर्क के कार्य निर्वहन के लिए निश्चित तौर पर एक प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी की आवश्यकता महसूस की जाती रही है |

श्री नरेन्द्र प्रसाद (पूर्व आई.पी.अस अधिकारी)
श्री प्रसाद ने अपना मत रखते हुए कहा, मीडिया समाज के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है. यह भ्रष्ट लोगों पर अंकुश लगाने का काम करती है. उन्होंने पुलिस में किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की जरुरत को सिरे से नकारते हुए राय दी की हर जिले में एक पुलिस जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए, जो मीडिया को सही वक्त पे सही खबर दे सके.
दूसरी ओर,मीडिया की भूमिका की विवेचना करते हुए कहा, “ उन्हें पुलिस के जज्बे को प्रोत्साहित करते हुए उनकी ओर मदद व सहयोग की धारणा रखनी चाहिए.”

श्री रमेश शर्मा –
पुलिस व मीडिया को एक दूसरे का पूरक बताते हुए श्री शर्मा ने सिनेमा को मीडिया का एक अभिन्न अंग माना जो समाज में झूठ को अप्रत्यक्ष रूप से प्रेषित कर रहा है. समकालीन मीडिया जगत में कई ऐसे चेहरे दिख जायेंगे, जो मानवाधिकारों के नाम पर अमानवीय लोगों का संरक्षण करते नज़र आते हैं. बावजूद इन समस्याओं के जिन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक दवाब में मीडिया काम कर रही है वह निश्चित ही प्रशंसनीय है.
पुलिस व्यवस्था पर अपनी टिप्पणी करते हुए श्री शर्मा ने जोड़ा; आने वाले वक्त में पुलिस की जिम्मेदारी यक़ीनन और बढ़ेगी. इनके सामने दो मुख्य चुनौतियाँ होंगी- अपराधी की शिनाख्त करना एवं संवाददाताओं को विश्वास में रखना. साथ ही इन्हें विपरीत परिस्थितियोँ में भी धैर्यशीलता का परिचय देना  चाहिए.

श्री शिव अनुराग पटेरिया 
संक्षिप्त में अपनी बात रखते हुए श्री पटेरिया  ने ऐसे द्विपक्षीय संवाद सम्मलेन की जिलों एवं गावों में आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा- दोनों पक्षों में संबंध बेहतर तभी स्थापित होंगे जब पुलिसिया तंत्र अपने अहंकार को दरकिनार कर अधिकारों का उचित प्रयोग करेगी.

श्री विभूति नारायण राय-
अन्ततः दोनों पक्षों के मत को ध्यान में रखते हुए श्री राय ने पुलिस एवं मीडिया के संबंध को तठस्थ बताया, जहाँ किसी को भी अपनी गलती स्वीकार्य नहीं है.

तीसरा सत्र –
अध्यक्ष : श्री अरुण गुर्टू
मुख्य अतिथि- श्री गिरीश उपाध्याय ( संपादक- नई दुनिया)

श्री राम भुवन सिंह कुशवाहा- (संवाददाता)
सीधे सपाट शब्दों में अपनी बात रखते हुए श्री कुशवाहा ने संसाधनों की कमी को पुलिस व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या बताया.
श्री मनीष श्रीवास्तव (पी.टी.आई )-
श्री कुशवाहा के विपरीत श्री मनीष श्रीवास्तव ने यह प्रश्न उठाया की क्यों पुलिस सभी संसाधनों से लैस होने के बावजूद भी कुछ अनैतिक तत्वों के आगे घुटने टेकती है. यहाँ तक की अपनी समस्याओं के समक्ष वो प्रेस की मज़बूरी एवं कठिनाइयों को नज़रंदाज़ करती है.
अपने कथन को समाप्त करते हुए महोदय ने कहा, “कहीं ना कहीं समस्या की मूल जड़ बढती आबादी है.”

श्री मनोज शर्मा ( आई.बी.एन.7)-
एक रोचक अंदाज़ में पुलिस और मीडिया का फर्क दिखाते हुए श्री शर्मा ने कहा,
“पुलिस अपने निश्चित अधिकारों के साथ समाज की सुरक्षा करती है, जबकि मीडिया बिना किसी प्रदत अधिकार के अपना काम करती है”.
पुलिस की कार्यशैली को इंगित करते हुए उन्होंने कहा, पुलिस अपनी निंदा नहीं सुनना चाहती, परन्तु वो प्रसंशा की अपेक्षा ज़रूर रखती है.

श्री राजेश सिरोठिया-
श्री सिरोठिया अपने मंतव्य में कहते हैं, सर्वप्रथम देश, फिर संस्था, और सबसे अंत में व्यक्तिगत हित हैं.
“मोबाइल कलचर” से एक निश्चित दूरी रखने की सलाह देते हुए महाशय ने कहा, दोनों ही पक्षों को एक दूसरे के आमने-सामने आकर बेहतर संवाद स्थापित करने की पहल करनी होगी.

श्री जी.के.सिन्हा (पूर्व डी.जी.पी.)-
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका की विवेचना करते हुए श्री सिन्हा कहते हैं की इनमें प्रसारित होने वाली ज्यादातर खबरें नकारात्मक होती हैं. आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे भी राजनैतिक बहस में कहीं पीछे छूट जाते हैं. यहाँ समाज के सकारात्मक पहलू को उजागर करने की जरुरत है.

श्री राघवेन्द्र सिंह (प्रकाशन अधिकारी, एम.सी.यू)-
“एक दूसरे की गलतियाँ गिनाने की जगह स्वयं में सुधार लाने के प्रयास होने चाहिए.” इस कथन के साथ श्री सिंह ने अपनी बात सभा के समक्ष रखी. चूँकि,आज के दौर में मीडिया की विश्वसनीयता और पुलिस की छवि दोनों ही संकट में है, परस्पर तालमेल आवश्यक है.

श्री सुभाष चंद्र त्रिपाठी (पूर्व डी.जी.पी)-
पुलिस की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए श्री त्रिपाठी ने कहा- “किस अधिकार से पुलिस मीडिया कि जवाबदेही तय करती है. दोनों ही समाज के प्रति बराबर जिम्मेदार हैं.”
अक्सर पुलिस सूचनाओं को पाने में खुद को मीडिया के पीछे पाती है. इसलिए  यह जरुरी है कि दोनों ही तंत्र एक दूसरे पर विश्वास रखते हुए सूचनाओं का आदान-प्रदान करें.

श्री जी.अस.माथुर (पूर्व डी.जी.पी)-
सीधे शब्दों में श्री माथुर ने पुलिस और मीडिया के बीच एक सुव्यवस्थित संरचना की आवयकता पर बल दिया.

श्री राम जी त्रिपाठी (प्रोफेससर)-
पुलिस एवं मीडिया के बीच पारस्परिक विश्वास की आवयकता पर महाशय ने सभा का ध्यानाकर्षण किया.

श्री जी.पी.दुबे (आई.पी.एस अधिकारी)-
पुलिस एवं मीडिया के कार्य को परिभाषित करते हुए श्री दुबे ने पुलिस को एक सेवा तंत्र एवं मीडिया को खुला मंच बताया. जाँच प्रक्रिया के दौरान उन्होंने गोपनीयता की वकालत की. साथ ही मीडिया से यह जवाब माँगा की पुलिस व्यवस्था की कमियों में सुधार लाने के वो क्या कदम उठा रही है.

श्री राजेंद्र मिश्र (पुलिस अधिकारी)-
श्री मिश्र ने मीडिया को एक भिन्न वर्ग ना मान कर, पुलिस को इसे एक खुला मंच समझ कर इस्तेमाल करने की सलाह दी. बहरहाल, इन दो व्यवस्थाओं के बनते बिगड़ते समीकरण के बीच कही जन सेवा की भावना लुप्त ना हो जाये; इसका भी उन्होंने संदेह प्रकट किया.

श्री एच.एम.जोशी (वरिष्ठ पत्रकार)-
आखिर में श्री जोशी ने मीडिया को पूर्ण स्वतंत्रता ना देने की सलाह दी. साथ ही पुलिस के साथ इसके संबंधो पर कहा; “मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार, पथ ही मुड गया था.”

श्री गिरीश उपाधयाय (संपादक)-
सत्र के विशेष अतिथि श्री उपाधयाय ने सीधे शब्दों में अपनी बात रखते हुए कहा, पत्रकार जानते समझते गलत सुचना प्रकाशित नहीं करना चाहता. सही वक्त पर सही खबर का ना मिलना संभवतः इसका कारण है. इस समस्या के निज़ात के लिए पुलिस विभाग वेबसाइट पर सूचनायें मुहैया करवा सकती है, जहाँ से पत्रकार अपने खबरों की विश्वनीयता की पुष्टि कर सकते हैं.

कुलपति का संबोधन-
आखिर में सभा को संबोधित करते हुए कुलपति श्री कुठियाला ने अपने विचार प्रकट किये. उन्होंने कहा, “पुलिस और मीडिया को सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने की आवयकता है. व्यवस्थित, नियमित, तथा विधिवत संवाद इस दिशा में सहायक होंगे.”
सुझाव देने के क्रम में उन्होंने पुलिस द्वारा सकारात्मक कार्यों व उपलब्धियों को मीडिया से साझा करने की ज़रूरत की हिमायत की. साथ ही पुलिस विभाग में एक जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति पर भी जोर दिया.

पी.शशिकला द्वारा आभार प्रदर्शन  

(रिपोर्टिंग- प्राची कर्नावट, राखी सिन्हा, तृषा गौर, नीति सुधा, मधुपुरुष सुमित रंजन 
छायांकन- शिल्पा अग्रवाल)




















Friday, September 21, 2012

क्योंकि इस जंग में हार तय है!


मुश्किल में डालती हैं राजनीति और अर्थनीति की अलग-अलग राहें
                           - संजय द्विवेदी
   यह सिर्फ और सिर्फ भारत में ही संभव है कि राजनीति और अर्थनीति अलग-अलग सांस ले रहे हों। 20 सितंबर,2012 के भारत बंद में अड़तालीस (48) से ज्यादा छोटी-बड़ी राजनीतिक पार्टियां सहभागी होती हैं किंतु सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या जनता के सवाल और सरकार के सवाल अलग-अलग हैं? फिर क्या इस व्यवस्था को जनतंत्र कहना उचित होगा? जनभावनाएं खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के खिलाफ हैं, तमाम राजनीतिक दल सड़क पर हैं पर केंद्र सरकार स्थिर है। उसे फर्क नहीं पड़ता और सौदागरों को जैसे सत्ता को बचाने में महारत मिल चुकी है।
विरोध करेंगें पर सरकार से चिपके रहेंगें-
  यह देखना विलक्षण है कि जो राजनीतिक दल सत्ता की इस जनविरोधी नीति के खिलाफ सड़क पर हैं, वही सरकार को गिराने के पक्ष में नहीं हैं। मुलायम सिंह यादव से लेकर एम. करूणानिधि तक यह द्वंद साफ दिखता है। यानि सत्ता को हिलाए बिना वे जनता के दिलों में उतर जाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या किसी जनविरोधी सरकार का पांच साल चलना जरूरी है ? निरंतर भ्रष्टाचार व महंगाई के सवालों से घिरी, जनविरोधी फैसले करती सरकार आखिर क्यों चलनी चाहिए? यदि इसे चलना चाहिए तो डा. राममनोहर लोहिया यह बात क्यों कहा करते थे कि जिंदा कौमें पांच साल तक इंतजार नहीं करतीं। किंतु आप देखिए डा. लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश के चेले उप्र से लेकर बिहार तक सौदेबाजी में लगे हैं। मुलायम सिंह यादव सरकार को बचाएंगें चाहे वो कुछ भी करे क्योंकि उनके पास सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का एक शाश्वत बहाना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार कह रहे हैं जो उनके राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देगा उसके साथ हो लेंगें।आखिर हमारी राजनीति को हुआ क्या है? आखिर राजनीतिक दलों के लिए क्या देश के लोग एक तमाशा हैं कि आप सरकार को चलाने में मदद करें और सड़कों पर सरकार के खिलाफ गले भी फाड़ते रहें। शायद इसीलिए राजनीतिक दलों की नैतिकता और ईमानदारी पर सवाल उठते हैं। क्योंकि आज के राजनीतिक दल अपने मुद्दों के प्रति भी ईमानदार नहीं रहे। सत्ता पक्ष की नीतियों से देश लुटता रहे किंतु वे सांप्रदायिक तत्वों को रोकने के लिए घोटाले पर घोटाले होने देंगें।
मुद्दों के साथ ईमानदार नहीं है विपक्ष-
 खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का सवाल जिससे 5 करोड़ लोगों की रोजी-रोटी जाने का संकट है, हमारी राजनीति में एक सामान्य सा सवाल है। राजनीतिक दल कांग्रेस के इस कदम का विरोध करते हुए राजनीतिक लाभ तो उठाना चाहते हैं किंतु वे ईमानदारी से अपने मुद्दों के साथ नहीं हैं। यह दोहरी चाल देश पर भारी पड़ रही है। सरकार की बेशर्मी देखिए कि आज के राष्ट्रपति और तब के वित्तमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी दिनांक सात फरवरी, 2011 को संसद में यह आश्वासन देते हैं कि आम सहमति और संवाद के बिना खुदरा क्षेत्र में एफडीआई नहीं लाएंगें। किंतु सरकार अपना वचन भूल जाती है और चोर दरवाजे से जब संसद भी नहीं चल रही है, खुदरा एफडीआई को देश पर थोप देती है। आखिर क्या हमारा लोकतंत्र बेमानी हो गया है? जहां राजनीतिक दलों की सहमति, जनमत का कोई मायने नहीं है। क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि राजनीतिक दलों का विरोध सिर्फ दिखावा है। क्योंकि आप देखें तो राजनीति और अर्थनीति अरसे से अलग-अलग चल रहे हैं। यानि हमारी राजनीति तो देश के भीतर चल रही है किंतु अर्थनीति को चलाने वाले लोग कहीं और बैठकर हमें नियंत्रित कर रहे हैं। यही कारण है कि मुख्यधारा के राजनीतिक दलों में अर्थनीति पर दिखावटी मतभेदों को छोड़ दें तो आमसहमति बन चुकी है। आज कोई दल यह कहने की स्थिति में नहीं है कि वह सत्ता में आया तो खुदरा क्षेत्र में एफडीआई लागू नहीं होगा। क्योंकि सब किसी न किसी समय सत्ता सुख भोग चुके हैं और रास्ता वही अपनाया जो नरसिंह राव और मनमोहन सिंह की सरकार ने दिखाया था। उसके बाद आयी तीसरा मोर्चा की सरकारें हो या स्वदेशी की पैरोकार भाजपा की सरकार सबने वही किया जो मनमोहन टीम चाहती है। ऐसे में यह कहना कठिन है कि हम विदेशी राष्ट्रों के दबावों, खासकर अमरीका और कारपोरेट घरानों के प्रभाव से मुक्त होकर अपने फैसले ले पा रहे हैं। अपनी कमजोर सरकारों को गंवानें की हद तक जाकर भी हमारी राजनीति अमरीका और कारपोरेट्स की मिजाजपुर्सी में लगी है। क्या यह साधारण है कि कुछ महीनों तक पश्चिमी और अमरीकी मीडिया द्वारा निकम्मे और अंडरअचीवर कहे जा रहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री आज एफडीआई को मंजूरी देते ही उन सबके लाडले हो गए। यह ऐसे ही है जैसे फटा पोस्टर निकला हीरो। लेकिन पश्चिमी और अमरीकी मीडिया जिस तरह अपने हितों के लिए सर्तक और एकजुट है क्या हमारा मीडिया भी उतना ही राष्ट्रीय हितों के लिए सक्रिय और ईमानदार है?
सरकारें बदलीं पर नहीं बदले रास्ते-
    हम देखें तो 1991 की नरसिंह राव की सरकार जिसके वित्तमंत्री मनमोहन सिंह थे ने नवउदारवादी आर्थिक नीतियों की शुरूआत की। तब राज्यों ने भी इन सुधारों को उत्साहपूर्वक अपनाया। लेकिन जनता के गले ये बातें नहीं उतरीं यानि जनराजनीति का इन कदमों को समर्थन नहीं मिला, सुधारों के चैंपियन आगामी चुनावों में खेत रहे और संयुक्त मोर्चा की सरकार सत्ता में आती है। किंतु अद्भुत कि यह कि संयुक्त मोर्चा सरकार और उसके वित्तमंत्री पी. चिदंबरम् भी वही करते हैं जो पिछली सरकार कर रही थी। वे भी सत्ता से बाहर हो जाते हैं। फिर अटलबिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता में आती है। उसने तो गजब ढाया। प्रिंट मीडिया में निवेश की अनुमति, केंद्र में पहली बार विनिवेश मंत्रालय की स्थापना की और जोरशोर से यह उदारीकरण का रथ बढ़ता चला गया। यही कारण था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक स्व.दत्तोपंत ढेंगड़ी ने तत्कालीन भाजपाई वित्तमंत्री को अनर्थमंत्री तक कह दिया। संघ और भाजपा के द्वंद इस दौर में साफ नजर आए। सरकारी कंपनियां घड़ल्ले से बेची गयीं और मनमोहनी एजेंडा इस सरकार का भी मूलमंत्र रहा। अंततः इंडिया शायनिंग की हवा-हवाई नारेबाजियों के बीच भाजपा की सरकार भी विदा हो गयी। सरकारें बदलती गयीं किंतु हमारी अर्थनीति पर अमरीकी और कारपोरेट प्रभाव कायम रहे। सरकारें बदलने का नीतियों पर असर नहीं दिखा। फिर कांग्रेस लौटती है और देश के दुर्भाग्य से उन्हीं डा. मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह, चिदम्बरम् जैसों के हाथ देश की कमान आ जाती है जो देश की अर्थनीति को किन्हीं और के इशारों पर बनाते और चलाते हैं। ऐसे में यह कहना उचित नहीं है कि जनता ने प्रतिरोध नहीं किया। जनता ने हर सरकार को उलट कर एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की, किंतु हमारी राजनीति पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
संगठन और सरकार के सुर अलग-अलग-
 क्या यह साधारण है कि हर दल का संगठन आम आदमी की बात करता है और उसी की सरकार खास आदमी, अमरीका और कारपोरेट की पैरवी कर रही होती है। आप देखें तो सोनिया गांधी गरीब समर्थक नीतियों की पैरवी करती दिखतीं है, राहुल गांधी को कलावतियों की चिंता है वे दलितों के घर विश्राम कर रहे हैं, किंतु उनकी सरकार गरीबों के मुंह से निवाला छीनने वाली नीतियां बना रही है। भाजपा की सरकार केंद्र में उदारीकरण की आंधी ला देती है, जबकि उसका मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वदेशी और स्वावलंबन की बातें करता रह जाता है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सुप्रीमो प्रकाश कारात विचारधारा से समझौता न करने की बात करते हैं किंतु उनके मुख्यमंत्री रहे बंगाल के बुद्धदेव भट्टाचार्य नवउदारवादी प्रभावों से खुद को रोक नहीं पाते और नंदीग्राम रच देते हैं। मुलायम सिंह भी लोहिया, जयप्रकाश और चरण सिंह का नाम लेते नहीं अधाते किंतु वे भी कारपोरेट समाजवाद के वाहक बन जाते हैं। जब कारपोरेट समाजवाद उन्हें ले डूबता है तब वे अमर सिंह एंड कंपनी से मुक्ति लेते हैं। विदेशी धन और निवेश के लिए लपलपाती राजनैतिक जीभें हमें चिंता में डालती हैं। क्योंकि देश में जो बड़े धोटाले हुए हैं वे हमारी सारी आर्थिक प्रगति को पानी में डाल देते हैं। अमरीका के बाजार को संभालने के लिए हमारी सरकार का उत्साह चिंता में डालता है। ओबामा के प्रति यह भक्ति भी चिंता में डालती है। यह तब जब यह सारा कुछ उस पार्टी के राज में घट रहा है जो महात्मा गांधी का नाम लेते नहीं थकती।
   आज भी जो लोग इन फैसलों के खिलाफ हैं, उनकी ईमानदारी भी संदेह के दायरे में है। वे चाहे मुलायम सिंह हो या करूणानिधि या कोई अन्य। एक साल में चार बार भारत बंद कर रहे दल क्या वास्तव में जनता के सवालों के प्रति ईमानदार है? सारी की सारी राजनीति इस समय जनविरोधी और मनुष्यविरोधी तंत्र को स्थापित करने के लिए मौन साधे खड़ी है। 2014 के चुनावों के मद्देनजर यह विपक्ष की दिखती हुयी उछल-कूद हमें प्रभावित करने के लिए है, किंतु क्या जिम्मेदारी से हमारे राजनीतिक दल यह वादा करने की स्थिति में हैं कि वे खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को मंजूरी नहीं देंगें। सही मायने में भारत के विशाल व्यापार पर विदेशियों की बुरी नजर पड़ गयी है। इस बार लार्ड क्वाइव और मैकाले की रणनीतियों से नहीं, हमें अपनों से हारना है। हार तय है, क्योंकि हममें जीत का माद्दा बचा नहीं है। प्रतिरोध नकली हो चुके हैं और प्रतिरोध के सारे हथियार भोथरे हो चुके हैं। प्लीज, इस बार भारत की पराजय का दोष विदेशियों को मत दीजिएगा।