आतंकवाद पर पाक का दोहरा रवैया

अंकुर विजयवर्गीय
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पाकिस्तान में लोकतंत्र समर्थक आतंकवादियों को पनाह मिलती है, लेकिन सरकार और संविधान को चुनौती देने वाले आतंकवादियों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाने पर विचार हो रहा है, जिससे आतंकवाद पर नवाज शरीफ सरकार के दोहरे चेहरे से परदा उठता है। पाकिस्तान में जो भी सरकार होती है, उसी परंपरा को निभाते हुए नवाज सरकार भी एक आईएसआई और जम्हूरियत का समर्थन करने वाले आतंकवादी गुटों को पनाह दे रही है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठन शासन पोषित हैं और सभी खुफिया एजेंसी के इशारों पर काम करते हैं, इसलिए उन्हें सरकार का संरक्षण हासिल है, लेकिन सरकार के वजूद के लिए चुनौती बन रहे तालिबान जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।

हाल ही में सरकार ने तालिबान के खिलाफ कड़ा कदम उठाने से पहले उसकी वार्ता की पेशकश को स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने तालिबान से समझौता वार्ता के लिए चार सदस्यीय दल भी नियुक्त कर दिया है। उन्होंने नेशनल असेम्बली में कहा है कि बातचीत की तालिबान की पेशकश स्वीकार कर ली गई है और इसके लिए समिति बनाई गई है और वह स्वयं समिति के काम की निगरानी करेंगे। हालांकि अमन और सुलह की बातचीत को लेकर फैली गलतफहमियां पेशावर के लोगों के लिए पुरानी बातें हो गई हैं, क्योंकि हाल के धमाकों ने उनके मकानों को खंडहर बना दिया है और उनके कई अपनों को उनसे छीन लिया है। कुछ दिनों पहले एक सिनेमा हॉल में तीन धमाके हुए, जिनमें 13 लोगों की मौत हो गई। इन आतंकी करतूतों से लगने लगा है कि अमन-सुलह की बातचीत से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। अभी इस बातचीत का महज आगाज हुआ है। ऐसे में, हुकूमत और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ही जवाब दे सकते हैं कि क्यों दहशतगर्दी जारी है?

हुकूमत ने यह दावा किया है कि ये धमाके दरअसल टीटीपी से बातचीत को रोकने की कोशिश हैं। मगर ऐसे गोलमोल जवाब काफी नहीं होते। अगर वे जानते हैं कि इन धमाकों के पीछे कौन है, तो उन्हें यह बात अवाम को बतानी चाहिए। बलूचिस्तान मामले में बाहरी हाथों के शामिल होने की बात हुकूमत बार-बार कहती है, तो फिर इस मामले पर खामोशी किसलिए? जब तक माकूल जवाब नहीं मिलता, तब तक यही नतीजा निकलता है कि हुकूमत-ए-पाकिस्तान नहीं जानती कि इन धमाकों के पीछे कौन है? या फिर वह सोचती है कि इन धमाकों के पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का ही हाथ है, मगर वह बातचीत को रोकना नहीं चाहती। यह भी गौरतलब है कि टीटीपी किसी भी तरह की दहशतगर्दी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से इनकार नहीं करता, मगर इस बार उसने कहा कि इन धमाकों से उसका कोई वास्ता नहीं। इस सूरत में एक राय यह बनती है कि टीटीपी के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं, जो नहीं चाहते कि हुकूमत के साथ किसी तरह का करार हो। लेकिन इस संगठन के वार्ताकार मौलाना समी-उल-हक कहते हैं कि हर कोई बातचीत के प्रति प्रतिबद्ध है। निस्संदेह, प्रशासनिक अमलों को अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्हें यह भी जानना चाहिए कि इन धमाकों के पीछे कौन है, क्योंकि इससे बातचीत की तकदीर जुड़ी हुई है।

पश्चिम एशिया नीति संबंधी मामलों पर काम करने वाले शबन सेंटर ने करीब पांच साल पहले प्रकाशित एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय देश है। वहां सरकार से पोषित आतंकवाद से सिर्फ भारत जैसे कुछ पड़ोसी देशों को ही खतरा नहीं है, बल्कि अमेरिका भी उसके पालतू आतंकवादियों के सीधे निशाने पर है। संयुक्त राष्ट्र ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान से कहा है कि वह अपने यहां आतंकवाद को पनपने से रोकने में असफल साबित हो रहा है। उसका कहना है कि वह अफगानिस्तान सीमा पर सक्रिय तालिबान को भी नहीं रोक पा रहा है और शायद इसी दबाव में आकर नवाज सरकार ने तालिबान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है, लेकिन असली सवाल है कि वह जिन आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है और जो भारत में वांछित हैं, उनको शह देने की वजह क्या है।

लोकतांत्रिक छवि पेश कर रहा है म्यांमार

अंकुर विजयवर्गीय

पांच दशक के सैन्य शासन के बाद करीब दो साल पहले लोकतंत्र की राह पर निकला म्यांमार जल्द ही महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करना चाहता है, इसलिए राष्ट्रपति थ्येन सेन बड़े वैश्विक आयोजनों में शामिल होने से पहले राजनीतिक बंदियों की रिहाई करके दुनिया के समक्ष देश की नई तस्वीर पेश करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।

म्यांमार में कई पीढ़ियों के लोकतंत्र समर्थक नेता, वकील, प्रोफेसर, पत्रकार, छात्र और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष करते हुए लंबे समय से जेलों में बंद हैं। दशकों तक उन्हें किसी ने नहीं पूछा। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सांग सू की भी दशकों तक जेल में रहीं और रिहा होने के बाद वह देश के अन्य लोकतंत्र समर्थक नेताओं को मुक्त कराने के लिए शांतिपूर्वक संघर्ष कर रहीं हैं। म्यांमार में लोकतंत्र लौट रहा है, इसका भी सू की बखूबी प्रचार कर रहीं हैं और इस क्रम में उन्होंने भारत सहित कई अन्य लोकतांत्रिक देशों की यात्रा भी की है। म्यांमार लोकतंत्र की राह पर  तेजी से अग्रसर है, यही बात संयुकत राष्ट्र महासिचव बान की मून भी कहते हैं।

राष्ट्रपति थ्येन सेन विश्व मंच पर देश की लोकतांत्रिक छवि पेश करने पर जुटे हैं। हाल ही में ब्रुनेई में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान की बैठक में हिस्सा लेने से पहले उन्होंने अपने यहां बंद 56 राजनीतिक बंदियों की रिहाई की घोषणा करके संदेश देना चाहा कि उनके देश में लोकतंत्र की शुरुआत हो चुकी है और वहां राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने विश्व समुदाय को बंदियों की रिहाई का आदेश देकर यह भी संदेश दिया है कि म्यांमार में खुला और पारदर्शी माहौल है और सभी के पास समान राजनीतिक अधिकार हैं।

सरकार ने जुलाई में भी 70 राजनीतिक बंदियों को उस समय रिहा करने की घोषणा की थी, जब राष्ट्रपति थ्येन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे थे। उन्होंने तब भी पूरी दुनिया को संदेश दिया था कि उन्हें लोकतांत्रिक देश की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। उन्होंने उसी दौरान यह भी घोषणा की थी कि इस साल के अंत तक सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार देश की जेलों में अब भी 130 के आसपास राजनीतिक बंदी हैं।

म्यांमार की जेलें कभी दस हजार से अधिक राजनीतिक बंदियों का घर हुआ करती थीं, लेकिन अब स्थिति सुधारी है और वहां से बड़ी संख्या में बंदियों को रिहा किया जा चुका है। जेलों से रिहा हो रहे राजनीतिक कैदियों का कहना है कि अब गिनती के ही उनके साथी जेलों में हैं और उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। बंदियों में कई पीढ़ियों के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और सभी को देश में लोकतंत्र की बहाली की वकालत करने के आरोप में सलाखों के पीछे ठूंसा गया था। राष्ट्रपति थ्येन ने मार्च 2011 में देश की बागड़ोर संभाली और तब से वह विश्व समुदाय को विश्वास दिलाने में लगे हैं कि म्यांमार अब लोकतांत्रिक देश है।

संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में मानवाधिकार पर नजर रखने के लिए विशेष प्रतिनिधि के तौर पर तोमस ओजे किंताने को भेजा है। तोमस ने हाल में राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर म्यांमार सरकार की सराहना की और कहा है कि इन सभी बंदियों को देश की पूर्व सैन्य सरकार ने अन्यायपूर्ण तरीके से जेलों में ठूंस दिया था। उनका कहना है कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई उनके अथवा उनके परिवार के सदस्यों के लिए ही नहीं, बल्कि देश में लोकतंत्र की बहाली और देश को फिर से पटरी पर लाने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।

मानवाधिकार के विशेष प्रतिनिधि का कहना है कि जिन लोगों को रिहा किया जा रहा है, उनमें 1988 और फिर 1996 के दौरान बंद हुए राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हैं। उन्हें इस बात की भी चिंता है कि अब भी बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई लोगों को राजनीतिक विद्वेष के कारण गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल जून जुलाई में भी बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई का काम सिद्धांत आधारित और बिना शर्त होना चाहिए। रिहाई के बाद उन्हें कहीं भी जाने और किसी भी स्थान पर रहने की छूट होनी चाहिए। जेल से बाहर उन्हें पूरी राजनीतिक और सामाजिक आजादी मिलनी चाहिए।  

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के विशेष प्रतिनिधि म्यांमार में मानवाधिकार की स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं और सरकार का प्रयास अपनी छवि सुधारने के लिए उन्हें हर संभव यह विश्वास दिलाना है कि देश की शासन व्यवस्था लोकतंत्र के अनुरूप है, इसलिए उसे अब विश्व मंच पर लोकतांत्रिक देश के रूप में देखा जाना चाहिए। विशेष प्रतिनिधि म्यांमार में चल रही मानवाधिकार की स्थिति पर संतुष्ट हैं और वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बैठक में वहां की स्थिति पर जल्द ही रिपोर्ट भी पेश कर देंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने महासभा की हाल में ही न्यूयॉर्क में हुई 68वीं बैठक के दौरान म्यांमार  के मित्र देशों के प्रतिनिधियों के साथ अलग से बातचीत की। इस बैठक में भी यही कहा गया कि म्यांमार में सुधार हो रहा है और यह देश तेजी से लोकतंत्र की राह पर चल रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति थ्येन की यह कहते हुए तारीफ भी कि वह देश को लोकतंत्र के साथ ही शांति, खुशहाली तथा खुली आर्थिक व्यवस्था की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुरक्षा के स्तर पर देश में और सुधार की जरूरत पर बल दिया है। उनका कहना है कि सांप्रदायिक दंगे होंगे, तो इससे देश की छवि खराब होगी और उसने अपनी छवि को सुधारने के लिए अब तक जो भी प्रगति की है, वह सब धुल जाएगा, इसलिए म्यांमार सरकार को देश की छवि को बनाने के लिए सामाजिक स्तर पर भी सख्ती से काम करने की जरूरत है।

म्यांमार में 1988 के सैन्य तख्तापलट के दौरान लोकतंत्र समर्थकों के सपने को चकनाचूर कर दिया गया था, लेकिन आज स्थिति बहुत बदली है और वहां लोकतंत्र का रास्ता दिखाई देने लगा है। पिछले दो साल के दौरान हजारों राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जा चुका है और म्यांमार अपनी आर्थिक हालात में सुधार लाने के लिए वैश्विक स्तर पर बाजार तलाश रहा है। वह दुनिया के साथ अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह सहभागिता चाहता है।

(लेखक जनसंचार विभाग के पूर्व छात्र  हैं और हिन्दुस्तान टाइम्स समूह से जुड़ें हैं।...)

गणेश शंकर विद्यार्थी: एक क्रांतिकारी पत्रकार

----अंकुर विजयवर्गीय

(गणेश शंकर विद्यार्थी जी के जन्मदिवस 26 अक्टूबर पर विशेष लेख)
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अपनी बेबाकी और अलग अंदाज से दूसरों के मुंह पर ताला लगाना एक बेहद मुश्किल काम होता है। कलम की ताकत हमेशा से ही तलवार से अधिक रही है और ऐसे कई पत्रकार हैं, जिन्होंने अपनी कलम से सत्ता तक की राह बदल दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिन पत्रकारों ने अपनी लेखनी को हथियार बनाकर आजादी की जंग लड़ी थी, उनमें गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम अग्रणी है। आजादी की क्रांतिकारी धारा के इस पैरोकार ने अपने धारदार लेखन से तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता को बेनकाब किया और इस जुर्म के लिए उन्हें जेल तक जाना पड़ा। सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ने वाले वह संभवत: पहले पत्रकार थे।

विद्यार्थी जी का जन्म 26 अक्टूबर, 1890 को उनके ननिहाल प्रयाग (इलाहाबाद) में हुआ था। इनके पिता का नाम जयनारायण था। पिता एक स्कूल में अध्यापक थे और उर्दू व फारसी के जानकार थे। विद्यार्थी जी की शिक्षा-दीक्षा मुंगावली (ग्वालियर) में हुई। पिता के समान ही इन्होंने भी उर्दू-फारसी का अध्ययन किया।

आर्थिक कठिनाइयों के कारण वह एंट्रेंस तक ही पढ़ सके, लेकिन उनका स्वतंत्र अध्ययन जारी रहा। विद्यार्थी जी ने शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी शुरू की, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों से नहीं पटने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। पहली नौकरी छोड़ने के बाद विद्यार्थी जी ने कानपुर में करेंसी ऑफिस में नौकरी की, लेकिन यहां भी अंग्रेज अधिकारियों से उनकी नहीं पटी। इस नौकरी को छोड़ने के बाद वह अध्यापक हो गए।

महावीर प्रसाद द्विवेदी उनकी योग्यता के कायल थे। उन्होंने विद्यार्थी जी को अपने पास 'सरस्वती' में बुला लिया। उनकी रुचि राजनीति की ओर पहले से ही थी। एक ही वर्ष के बाद वह 'अभ्युदय' नामक पत्र में चले गए और फिर कुछ दिनों तक वहीं पर रहे। उन्होंने कुछ दिनों तक 'प्रभा' का भी संपादन किया। अक्टूबर 1913 में वह 'प्रताप' (साप्ताहिक) के संपादक हुए। उन्होंने अपने पत्र में किसानों की आवाज बुलंद की।

पत्रकारिता के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य करने के कारण उन्हें पांच बार सश्रम कारागार और अर्थदंड अंग्रेजी शासन ने दिया। विद्यार्थी जी के जेल जाने पर 'प्रताप' का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी व बालकृष्ण शर्मा नवीन करते थे। उनके समय में श्यामलाल गुप्त पार्षद ने राष्ट्र को एक ऐसा बलिदानी गीत दिया, जो देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक छा गया। यह गीत 'झण्डा ऊंचा रहे हमारा' है। इस गीत की रचना के प्रेरक थे अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी।

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर विद्यार्थी जी के विचार बड़े ही निर्भीक होते थे। विद्यार्थी जी ने देशी रियासतों द्वारा प्रजा पर किए गए अत्याचारों का तीव्र विरोध किया। पत्रकारिता के साथ-साथ गणेश शंकर विद्यार्थी की साहित्य में भी अभिरुचि थी। उनकी रचनाएं 'सरस्वती', 'कर्मयोगी', 'स्वराज्य', 'हितवार्ता' में छपती रहीं। 'शेखचिल्ली की कहानियां' उन्हीं की देन है। उनके संपादन में 'प्रताप' भारत की आजादी की लड़ाई का मुखपत्र साबित हुआ। सरदार भगत सिंह को 'प्रताप' से विद्यार्थी जी ने ही जोड़ा था। विद्यार्थी जी ने राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा 'प्रताप' में छापी, क्रांतिकारियों के विचार व लेख 'प्रताप' में निरंतर छपते रहते थे।

महात्मा गांधी ने उन दिनों अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत की थी, जिससे विद्यार्थी जी सहमत नहीं थे, क्योंकि वह स्वभाव से उग्रवादी विचारों के समर्थक थे। विद्यार्थी जी के 'प्रताप' में लिखे अग्रलेखों के कारण अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेजा, जुर्माना लगाया और 22 अगस्त 1918 में 'प्रताप' में प्रकाशित नानक सिंह की 'सौदा ए वतन' नामक कविता से नाराज अंग्रेजों ने विद्यार्थी जी पर राजद्रोह का आरोप लगाया व 'प्रताप' का प्रकाशन बंद करवा दिया।

आर्थिक संकट से जूझते विद्यार्थी जी ने किसी तरह व्यवस्था जुटाई तो 8 जुलाई 1918 को फिर इसकी की शुरुआत हो गई। 'प्रताप' के इस अंक में विद्यार्थी जी ने सरकार की दमनपूर्ण नीति की ऐसी जोरदार खिलाफत कर दी कि आम जनता 'प्रताप' को आर्थिक सहयोग देने के लिए मुक्त हस्त से दान करने लगी।

जनता के सहयोग से आर्थिक संकट हल हो जाने पर साप्ताहिक 'प्रताप' का प्रकाशन 23 नवंबर 1990 से दैनिक समाचार पत्र के रूप में किया जाने लगा। लगातार अंग्रेजों के विरोध में लिखने से इसकी पहचान सरकार विरोधी बन गई और तत्कालीन दंडाधिकारी स्ट्राइफ ने अपने हुक्मनामे में 'प्रताप' को 'बदनाम पत्र' की संज्ञा देकर जमानत की राशि जप्त कर ली।

कानपुर के हिंदू-मुस्लिम दंगे में निस्सहायों को बचाते हुए 25 मार्च 1931 को विद्यार्थी जी भी शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर अस्पताल में पड़े शवों के बीच मिला था। गणेश शंकर जी की मृत्यु देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसे साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने देश में अपनी कलम से सुधार की क्रांति उत्पन्न की।

(लेखक जनसंचार विभाग के पूर्व छात्र हैं और हिन्दुस्तान टाइम्स समूह से जुड़ें हैं।...)

भारतीय सिनेमाः विकृतियों का सुपर बाजार

-संजय द्विवेदी

  जब हर कोई बाजार का ‘माल’ बनने पर आमादा है तो हिंदी सिनेमा से नैतिक अपेक्षाएं पालना शायद ठीक नहीं है। अपने खुलेपन के खोखलेपन से जूझता हिंदी सिनेमा दरअसल विश्व बाजार के बहुत बड़े साम्राज्यवादी दबावों से जूझ रहा है। जाहिर है कि यह वक्त नैतिक आख्यानों, संस्कृति और परंपरा की दुहाई देने का नहीं है। हिंदी सिनेमा अब आदर्शों के तनाव नहीं पालना चाहिता । वह अब सिर्फ विश्व बाजार का सांस्कृतिक एजेंट है। उसके ऊपर अब सिर्फ बाजार के नियम लागू होते हैं।मांग और आपूर्ति के इस सिद्धांत पर वह खरा उतरने को बेताब है।

कला सिनेमा को निगलने के बादः

 यह अकारण नहीं है कि कला सिनेमा की एक पूरी की पूरी धारा को यह बाजार निगल गया। कला या समानांतर सिनेमा से जुड़ा जागरुक तबका भी अब इसी बाजार की ताल से ताल मिलाकर ‘माल’ बनाने में लगा है। ऐसे में सिनेमा के सामाजिक उत्तरदायित्व और उसके सरोकारों पर बातचीत बहुत जरूरी हो जाती है। ऐसे में समाज को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले इस माध्यम का विचलन और उसके संदेशों को लेकर लंबी बहसें चलती रही हैं, लेकिन अब इसका दौर भी थम गया है। शायद इस सबने यह मान लिया है कि इस माध्यम से जन अपेक्षाएं पालना ही अनैतिक है। सिनेमा बनाने वाले भी यह कहकर हर प्रश्न का अंत कर देते हैं कि ‘हम वहीं दिखते हैं जो समाज में घट रहा है।’ लेकिन यह बयान सत्य के कितना करीब है, सब जानते हैं। सच कहें तो आज का सिनेमा समाज में चल रही हलचलों का वास्तविक आईना कभी प्रस्तुत नहीं करता । वह उसे या तो अंतिरंजित करता है या चीजों को अतिसरलीकृत करके पेश करता है। 47 के पहले या 60 के दशक में दर्शक अपने नैतिक मूल्यों के लिए हीरो को लड़ते और बुरी ताकतों पर विजय प्राप्त करते हुए देखते थे। प्रेम और नैतिक आदर्श के लिए लड़ने वाला हीरो समाज में स्वीकारा जाता था। नेहरू युग के बाद लोगों की टूटती आस्था, आजादी के सपनों से छल की भावना बलवती हुई तो मुख्यधारा का सिनेमा अभिताभ बच्चन के रुप में एक में एक ऐसी ‘व्यक्तिगत सत्ता’ के स्थापना का गवाह बना जो अपने बल और दुस्साहस सेल लोगों की लड़ाई लड़ता है।

कहां खो गया नायकः

    आज का सिनेमा जहां पहुंचा है, वहां नायक-खलनायक और जोकर का अंतर ही समाप्त हो गया है। इसके बीच में चले कला फिल्मों के आंदोलन को उनका ‘सच’ और उनकी ‘वस्तुनिष्ठ प्रस्तुति’ ही खा गई । यहां यह तथ्य उभरकर सामने आया कि ‘बाजार में झूठ ही बिक सकता है, सच नहीं’। इस एक सत्य की स्थापना ने हिंदी सिनेमा के मूल्य ही बदल दिए। दस्तक, अंकुर, मंथन, मोहन जोशी हाजिर हो, चक्र, अर्धसत्य, पार, आधारशिला, दामुल, अंकुश, धारावी जैसी फिल्में देने वाली धारा ही कहीं लुप्त हो गई। एक सामाजिक माध्यम के रूप में सिनेमा के इस्तेमाल की जिनमें समझ थी वे भी मुख्यधारा के साथ बहने लगे। यहां यह बात भी काबिले गौर है कि कला फिल्मों ने अपने सीमित दौर में भी अपनी सीमाओं के बावजूद व्यावसायिक सिनेमा की झूठी और मक्कार दुनिया की पोल खोल दी। यह सही बात है कि आज सिनेमा का माध्यम अपनी तकनीकगत श्रेष्ठताओं, प्रयोगों के चलते एक बेहद खर्चीला माध्यम बन गया है। ऐसे में सेक्स, हिंसा उनके अतिरिक्त हथियार बन गए हैं। पुराने जमाने में भी वी. शांताराम से लेकर गुरुदत्त, ख्वाजा अहमद अब्बास ने व्यावसायिक सिनेमा में सार्थक हस्तक्षेप किया, लेकिन आज का सिने-उद्योग सिर्फ मुनाफाखोरी तक ही सीमित नहीं है, उसके इरादे खतरनाक हैं। काले धन की माया, काले लोग इस बाजार को नियंत्रित कर रहे हैं। आज के मुख्यधारा का सिनेमा ‘समाज के लिए’ नहीं ‘बाजार के लिए’ है। देशभक्ति, प्रेम, सामाजिक सरोकार सब कुछ यदि बेचने के काम आए तो ठीक वरना दरकिनार कर दिये जाते हैं। नकली इच्छाएं जगाने, मायालोक में घूमते इस सिनेमा का अपने आसपास के परिवेश से कोई लेना-देना नहीं है। इसीलिए आज उसके पास कोई ‘नायक’ नहीं बचा है। पहले एकांत में नाचते नायक-नायिका इसलिए अब भीड़ में नाचते हैं । शोर का संगीत और शब्दों का अकाल इस सिनेमा की दयनीयता का बखान करते हैं । सच कहें तो भारतीय जीवन का अनिवार्य हिस्सा बने होने के बावजूद सिनेमा पर जनता का कोई बौद्धिक अंकुश नहीं रह गया है । परिणाम यह हुआ है कि हिंदी सिनेमा पागल हाथी की तरह व्यवहार कर रहा है।

मनोविकारी फिल्मों का समयः

   हिंदी सिनेमा तो वैसे ही हॉलीवुड की जूठन उठाने और खाने के लिए मशहूर है। इसीलिए प्रेम के कोमल और मोहक अंदाज की फिल्मों के साथ मनोविकारी प्रेम की फिल्में भी बालीवुड में खूब बनीं । एक दौर में शाहरूख खान ऐसी मनोविकारी प्रेम की फिल्मों के महानायक बन गए । सही अर्थों में मनोविकारों से ग्रस्त प्रेमी को पहली बार बालीवुड में शाहरूख खान ने ‘ग्लैमराइज्ड’ किया । फिल्म ‘बाजीगर’ से प्रेम में हिंसा व उन्माद के जिस दौर की शुरूआत हुई, ‘डर’ और ‘अंजाम’ में उसे और विस्तार मिला । फिल्म ‘बाजीगर’ में शिल्पा शेट्टी के प्रेम में दीवाना शाहरूख खान छत से धकेल कर उसकी हत्या कर देता है। ‘डर’ में जूही की दीवानगी में वह इस कदर पागल है कि वह जूही के पति सन्नी देओल की जान से पीछे पड़ जाता है। ‘अंजाम’ में शाहरूख, शादीशुदा माधुरी दीक्षित की चाहत में उसके पति की हत्या कर डालता है। इस ‘शाहरूख लहर’ की सवारी नाना पाटेकर भी ‘अग्निसाक्षी’ में करते नजर आते हैं। इस फिल्म में नाना पाटेकर ‘स्लीपिंग विद द एनमी’ के नायक सरीखा पति साबित होते हैं। पूरी फिल्म एक ऐसे सनकी इंसान की कथा है, जो यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी किसी और से बात भी करे । दीवानगी की इस हिंसक हद से आतंकित उसकी पत्नी कहती है ‘वह मुझे इतना प्यार करता है कि मुझको छूकर गुजरने वाली हवा से भी नफरत करने लगा है। ‘नाना इस फिल्म में मुहब्बत के तानाशाह के रूप में नजर आते हैं। इसके बावजूद ये फिल्में सफल रहीं। बदलते जीवन मूल्यों की बानगी पेश करती ये फिल्म एक नए विषय से साक्षात्कार कराती हैं। प्रेम की उदात्त भावनाओं के प्रति आस्था दिखाने वाला समाज एक हिंसक एवं क्रूर प्रेमी को सिर क्यों चढ़ाने लगा है, यह सवाल वस्तुतः एक बड़े समाज शास्त्रीय अध्ययन का विषय थोड़े अलग जरूर है, लेकिन वह भी प्रेम के विकृत रूप का ही परिचय कराती है।

प्रेम के चित्रण का इतिहासः

 आप हिंदी सिनेमा के 100 सालों का मूल्यांकन करें तो वह मूलतः प्रेम के चित्रण का इतिहास है। मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ दरअसल यौन सम्बन्धों की उन्मुक्ति एवं वर्जनाओं का भी रूप बदलता रहा है। सिनेमा की संपूर्ण यात्रा में प्रेम संबंधों की व्याख्या का दौर सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तानी लोक चेतना में प्रेम के इस तत्व की जगह वैसे भी बहुत बड़ी है। दूसरे यौन संबंधों पर खुली बहस की कम गुंजाइश के कारण हम इसके अक्स एवं विकल्प परदे पर तलाशते रहे । दमित इच्छाओं एवं यौन कुंठाओं के इसी संदर्भ की समझ ने हिंदी सिनेमा व्यवसायियों को एक बेहतर मसाला दिया। गीत संगीत एवं प्रेम की इस चेतना का व्यवसाय फिल्म उद्योग की प्राथमिकता बन गई। इस सबके बावजूद हिंसा से लबरेज यह प्रेम, भारतीय दर्शकों के लिए बहुत अजनबी न था। हिंसाचार की शुरुआत और अंत अपने प्रेम को पाने या अनाचार से मुक्ति के लिए होती थी। पर प्रेम के आयातित संस्करण में अब अपनी मुहब्बत का ही गला घोंटने की तैयारियों पर जोर है। हिंसा प्रेम’का यह दौर वास्तव में भारतीय सिने जगत की रेखांकित की जाने लायक परिघटना है, जो कहीं से भी प्रेम के परंपरागत चरित्र से मेंल नहीं खाती । हिंसा भारतीय सिनेमा की जानी पहचानी चीज है, पर नायक आम तौर पर खलनायक के अनाचार से मुक्ति के लिए हिंसा का सहारा लेता दिखता था। उसकी प्रमिका का ही उसके द्वारा उत्पीड़न, यह नया दौर है। जाहिर है समाज में ऐसी घटनाएं घट रही थीं और उनकी छाया रूपहले पर्दे पर भी दिखी। इस प्रकार की घटनाओं ने पर्दे पर भी ‘हिंसक प्रेम’ की ‘थ्यौरी’ को जगह दी।

पलायनवादी नायकः

  शाहरूख खान की फिल्में इसी ‘थ्यौरी’ का संदर्भ मानी जा सकती हैं। वह चुनौती को स्वीकारता नहीं, भागता है। मध्य वर्ग के नौजवान की चेतना एवं उसकी कुंठाओं का शाहरूख सच्चा प्रतिनिधि नजर आता है। वह प्यार करता है, किंतु स्वीकार का साहस उसमें नहीं हैं । उसे श्रम, रचनाशीलता एवं इंतजार नहीं है। सो वह पागलों सी हरकतें करता है, जिसमें प्रेमिका का उत्पीड़न भी शामिल है। इस प्रसंग पर मीडिया विशेषज्ञ सुधीश पचौरी की राय गौरतलब है। वे लिखते है- ‘वह हमेशा लड़ता भिड़ता नजर आता है। किसी लड़की से छेड़छाड़ से लेकर मारपीट तक ‘हिंसक’ और ‘देह’ के रिश्ते बनाना ही उसका लक्ष्य है। उसके गीतों में भी सौंदर्य व कमनीयता के प्रतीक तलाशे नहीं मिलते। वह ‘इंस्टेटिज्म’ (तुरंतवाद) का शिकार है। उसे जो भी कुछ चाहिए तुरंत चाहिए। इंस्टेट। अपने प्रेम को न पा सकने की स्थिति में उसे समाप्त कर देने की आकांक्षा उसके इसी पागलपन से उपजी है। आप इसे पूरे चित्र को पढ़ने की कोशिश करें तो यह भारतीय काव्य के धीरोदात्त नायक की विदाई का दौर है। इसमें लडके और लड़की के बीच कहीं प्यार या सामाजिक संबंध नहीं। ‘पचौरी आगे लिखते ’ शुद्ध रुप में ‘फिजिकल’ रिश्ते पल रहे हैं। इसे हम फिल्मों के ‘डांस सिक्वेंस’ से देख समझ सकते हैं नौजवान का 2 कैरेट खरा ‘फिजिकल रूप ।’ यहां नायक और नायिका सिर्फ ‘शरीर’ हैं। एक ऐसा शरीर, जिसमें मन, आत्मा, भावना, सुख व दुख सारे भाव तिरोहित हो चुके हैं। वह सिर्फ ‘शरीर’ बनकर रह गया है। उसे खोज भी प्रेम के प्रतीक नहीं मिलते। इसीलिए गीतों में भी वह प्रेम की प्रतीक नहीं खोज पाता। एक गीत में नायक कहता है ‘खंभे जैसी खड़ी है,/ लड़की है या छड़ी है।’ जाहिर है कोमल अनूभूतियों को व्यक्त करने वाले शब्दों व प्रतीकों के भी लाले हैं।
समाज में घट रही घटनाएं प्रेम के प्रति हिंसाचार इस संवेदनहीनता पर मुहर भी लगाती हैं। सिर्फ ‘शरीर’ ही बचा है, जिसमें से मन, आत्मा, भावना, सुखदुख, हर्ष-विषाद आदि सारे भाव तिरोहित हो चुके हैं। अपने अहंकार पर चोट आज के युवा को आहत करती है। वह घर, परिवार, समाज की बनी बनाई लीक को एक झटके में तोड़ डालने पर आमादा है। साहिर लुधियानवी की कुछ पंक्तियां इस संदर्भ को समझने में सहायक हो सकती हैं ‘तुम अगर मुझको न चाहो तो / कोई बात नहीं,/ तुम किसी और को चाहोगी/तो मुश्किल होगी।’ साहिर की ये पंक्तियां इस घातक चाहत का बयान करती हैं। जहां प्रेम की प्राप्ति न होने पर उसे नष्ट कर डालने का संदेश फिल्मों में दिखता है। उपभोक्तावाद के ताजा दौर में भोगवादी संस्कृति के थपेड़ों में हमारा दार्शनिक आधार चरमरा गया है। इसी के चलते फिल्मों ने ऐसे नकारात्मक मूल्यों को सिर चढ़ाया है। पैसे की सनक और नवधनाढ्यों के उभार के बीच ये फिल्मी कथाएं वस्तुतः हमारे समाज के सच की गवाही हैं। समाचार पत्रों में आए दिन प्रेमी द्वारा प्रेमिका की हत्या, पत्नी की हत्या या पति की हत्या जैसे समाचार छपते हैं। दुर्भाग्य से सिनेमा और दूरदर्शन इस नकारात्मक प्रवृत्ति को एक आधार प्रदान करते हैं। फिल्मों की कथाएं देखकर छोटे कस्बे गांवों के नौजवान उससे गलत प्रेरणा ग्रहण करते हैं। कई बार वे पर्दे पर दिखाई घटना को जीवन में दोहराने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से ताजा बाजारवादी अवधारणाओं में हमारा सिनेमा पाश्चात्य प्रभावों से तेजी से ग्रस्त हो रहा है। पश्चिमी जीवन की ज्यों की त्यों स्वीकार्यता हमारे समाज में संकट का सबब बनेगी। प्रेम के एक क्रूर चेहरे को भारतीय मन पर आरोपित करने की कोशिशें तेज हैं। दुर्भाग्य है कि यह सारा कुछ प्रेम के नाम पर हो रहा है।

सिनेमा पर गैरहाजिर विमर्शः

   किसी भी समाज में बौद्धिक और सांस्कृतिक अंकुश रखने का काम लेखक और विचारक ही करते हैं, कोई सरकार नहीं। फिल्मों पर हिंदी पत्रकारिता और टी. वी. चेनलों पर भी चल रही चर्चाएं एवं उन पर आधारित कार्यक्रम भी सतही और बचकाने होते हैं । हिंदी सिनेमा ने सही अर्थों में भारतीय समाज एवं उसके संघर्षों, उसकी चेतना को अपनी ही जमीन से बदखल कर दिया है। उसकी ताकत लगातार बढ़ी है, वह हमारा लोकाक्षर और दैन्दिन का व्यवहार तय करने लगा है। इतनी सशक्त माध्यम पर समूचे हिंदी क्षेत्र में ठोस विचार की शुरुआत के बजाए ‘गाशिप बाजी’ चल रही है।

    सिनेमा पर लगभग गैरहाजिर विमर्श को चर्चा के केंद्र में लाना और उस पर बौद्धिक-सामाजिक अंकुश लगाना समय की जरूरत है। 1939 में हिंदी के यशस्वी कथाकार-उपन्यासकार प्रेमचंद ने लिखा था ‘मगर खेद है कि इसे कोरा व्यवसाय बनाकर हमने उसे कला के उच्च आसन से खींचकर ताड़ी की दूकान तक पहुंचा दिया है’। यह बात प्रेमचंद के दौर की है, जब देश के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और आज तो हिंदी सिनेमा विकृतियों का ‘सुपर बाजार’ बन गया है। ऐसे ही चित्रों पर हमारी नई पीढ़ी और बचपन झूम-झूम कर जवान हो रहा है। क्या हम समाज के इतने प्रभावकारी माध्यम को, यूं ही बेलगाम छोड़ दें ?